Paonta Sahib- अब इस तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे एडवोकेट  ddnewsportal.com

Paonta Sahib- अब इस तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे एडवोकेट 

एक्शन कमेटी ने बैठक कर लिया निर्णय, नही करेंगे कोर्ट अटेंड, पाँवटा साहिब में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थाई अदालत खोलने की उठा रहे मांग।

पांवटा साहिब में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थाई अदालत खोलने की मांग को लेकर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल कर चुके पाँवटा साहिब बार एसोसिएशन के सदस्य अब अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की तैयारी में है। मांग पूरी करने के लिए बनाई गई एक्शन कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि यदि जल्द ही पाँवटा साहिब में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थाई अदालत शुरू नही हुई तो 8 अगस्त से एडवोकेट्स कोर्ट अटेंड नहि करेंगे और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जायेंगे। 
इस धरने की सूचना एक्शन कमेटी ने पत्र के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित रजिस्ट्रार जनरल, चीफ सेक्रेट्री, लाॅ सेक्रेट्री, होम सेक्रेट्री, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सिरमौर, एडीजे नाहन सहित संबंधित विभागों और अधिकारियों को दे दी है। बैठक एक्शन कमेटी के प्रधान राजेन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में हुई जिसमे सदस्य एडवोकेट टी एस शाह, डी सी खंडूजा, ओपी चौहान, एन एल परवाल, नरेश तोमर, ज्ञान चंद चौहान, प्रदीप सैनी, अजय चौहान, मंजीत चौधरी, करन ठाकुर, जवाहर लाल चौधरी, परविन्द्र सिंह और खुशांत शर्मा आदि मौजूद रहे। कमेटी का

कहना है कि पाँवटा साहिब मे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थाई अदालत न होने के कारण पांवटा साहिब और शिलाई में कोर्ट के मामलों के निपटारे में देरी हो रही है। वही दूसरे गरीब तबके के लोगों को दूर दराज से कोर्ट के काम के लिए नाहन जाना पड़ता है। इसलिए यहां पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थाई अदालत खुलनी चाहिए।
एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि पांवटा साहिब के अधिवक्ता एवं यहां की जनता पिछले काफी समय से पांवटा साहिब में एडीजे कोर्ट को परमानेंट करने हेतु काफी समय से मांग कर रही है, लेकिन प्रदेश सरकार उनकी मांगों कों नजरअंदाज कर रही है। उनका कहना है की एसोसिएशन इस बाबत मुख्यमंत्री से भी मिली और हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। यदि उनकी सभी मांगों कों माना जाता है तो वह सरकार का सहयोग करेंगे, लेकिन यदि प्रदेश की सरकार उनकी मांगों कों नही मानती है तो बार एसोसिएशन की ओर से सख्त कदम उठाये जाएंगे और यह कदम जनता के हित में होंगे।