Himachal News: रंग ला रहे सीएम सुक्खू के प्रयास, ई-ऑफिस से पेपरलैस हुए कार्यालय, 325 दफ्तरों में कागजी कार्रवाई बंद ddnewsportal.com

Himachal News: रंग ला रहे सीएम सुक्खू के प्रयास, ई-ऑफिस से पेपरलैस हुए कार्यालय, 325 दफ्तरों में कागजी कार्रवाई बंद

हिमाचल प्रदेश शक्तिशाली डिजिटल परिवर्तन से शासन व्यवस्था को नया रूप दे रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गतिशील नेतृत्व में राज्य ने सेवाओं को कुशलता, पारदर्शिता और सीधे लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल तकनीक को अपनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। ई-ऑफिस के माध्यम से वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदेश सचिवालय की 20 नई शाखाओं, पांच नए निदेशालयों, प्रदेश के सभी 12 उपायुक्त एवं 13 पुलिस अधीक्षक कार्यालयों सहित 71 एसडीएम, 88 बीडीओ कार्यालय तथा 127 नए फील्ड कार्यालयों को जोड़ते हुए कुल 325 फील्ड कार्यालयों को जोड़ा जा चुका है। इसके अलावा, हिमाचल ऑनलाइन सेवा (ई-डिस्ट्रिक्ट) पोर्टल नागरिकों के लिए सरकारी सेवाएं प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। वर्ष 2024-25 में 100 नई सेवाओं को जोडऩे के साथ यह पोर्टल अब 315 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है, जिससे नागरिकों को प्रमाण पत्रों से लेकर कल्याणकारी योजनाओं तक की सेवाएं प्राप्त करना संभव हुआ है। हिमाचल प्रदेश में नागरिक शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 एक प्रभावी मंच के रूप में कार्य कर रही है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 1,49,490 शिकायतें दर्ज की गई हैं।

इनमें से अधिकतर शिकायतों का समाधान किया जा चुका है जबकि प्राप्त शिकायतों के समाधान में संबंधित नागरिकों की संतुष्टि दर 70 प्रतिशत से बढक़र 71 प्रतिशत हो गई है। इसी सेवा के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेल्पलाइन 1967, आपदा हेल्पलाइन सहित अन्य सेवाओं को भी जोड़ा गया है, जिससे संबंधित शिकायतों के समाधान में भी तेजी आई है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली को 69 योजनाओं में सफलतापूर्वक लागू किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान डीबीटी प्रणाली के माध्यम से कुल 2370.65 करोड़ रुपए की राशि सीधे 34 लाख लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की गई है। सरकारी कार्यालयों में कागजी कार्रवाई को कम करने से लेकर दूर दराज गांव में वृद्ध पेंशनधारी को समय पर सहायता प्राप्त हो यह पहल भी सरकार को लोगों के करीब ला रही है। ई-डिस्ट्रिक पोर्टल के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल 18,94,418 लेन-देन हुए हैं, जो नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेने में वृद्धि का संकेत है।

■ 19.28 लाख परिवारों को सौंपी हिम परिवार आईडी: 

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर 25 जनवरी को हिम परिवार परियोजना का औपचारिक शुभारंभ किया और हिम परिवार तथा हिम एक्सेस कार्ड नागरिकों को वितरित किए गए। इस परियोजना का उद्देश्य प्रदेश वासियों को एकीकृत डिजिटल पहचान प्रदान कर विभिन्न सरकारी सेवाओं की सुगमता से उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अब तक प्रदेश भर में 19 लाख 28 हजार 270 परिवारों एवं 76 लाख 31 हजार 682 सदस्यों को हिम परिवार आईडी आबंंटित की जा चुकी हैं। हिम परिवार के अंतर्गत विकसित संपूर्ण सर्वे प्लेटफॉर्म का उपयोग विभिन्न विभागों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर प्रमाणित आंकड़ें एकत्रित करने के लिए किया जा रहा है, जिसमें शहरी विकास विभाग द्वारा दो लाख 10 हजार 663 शहरी परिवारों का सर्वेक्षण कर 6 लाख 60 हजार 46 सदस्यों का डेटा संग्रहण किया गया है।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के 20 लाख 49 हजार 924 घरेलू मीटर कनेक्शनों का सर्वेक्षण कर परिवार रिकॉर्ड से जोड़ा गया है। इसी तरह भू-अभिलेख विभाग के 13 लाख, 30 हजार 728 खाता नंबरों को आधार नंबरों से जोड़ा गया तथा भवन सन्निर्माण एवं कामगार कल्याण बोर्ड के 35 हजार 280 निर्माण श्रमिकों का भी सर्वेक्षण किया गया।