UGC पे स्केल- एक माह में अधिसूचना....... 28 जून 2022- पांवटा साहिब से आज का खबरनामा ddnewsportal.com

UGC पे स्केल- एक माह में अधिसूचना.......

28 जून 2022- पांवटा साहिब से आज का खबरनामा 

हिमाचल की दूसरी युनिवर्सिटी शुरू 
महाराष्ट्र हालात पर विक्रमादित्य का बयान
आयोग ने बढ़ाई आवेदन की तिथि 
43 डाॅक्टर बने सीएमओ 
पुलिस के चार अधिकारियों के तबादले
जन प्रतिनिधियों का मानदेय बढाओ
शिमला: SFI ने किया रोश प्रदर्शन  
बयानबाज़ी को मंत्रियों की ड्यूटी: विनय
नाहन नगर परिषद की 10% छूट
सिरमौर का सबसे स्वच्छ विद्यालय 
डाॅ हरलीन कौर की उपलब्धि 
सड़क हादसों में तीन की मौत
कल हिमाचल पंहुचेगा मानसून 

सिरमौर में आज 03 मामले और....... कोविड/सूचना एवं जन संपर्क विभाग बुलेटिन।

(आज की तस्वीर)

स्थानीय (सिरमौर)

1- Good News- डाॅ हरलीन कौर को एक और राष्ट्रीय पुरस्कार।

पांवटा साहिब की टेरो कार्ड रीडर, हीलिंग थेरेपिस्ट एवं बेकरी एंड केक ट्रेनर डाॅ हरलीन कौर ने एक बार फिर हिमाचल प्रदेश और गुरु की नगरी पांवटा साहिब का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। 27 जून को डॉ. हरलीन कौर को होटल रेडिसन ब्लू, नई दिल्ली में भारत के सबसे प्रमुख खाद्य और आतिथ्य पुरस्कार 2022 में होम बेकर ट्रेनर और केक और बेकरी ट्रेनर का पुरस्कार मिला है। उक्त पुरस्कार उन्हें मास्टर शेफ इंडिया जज शेफ रणबीर बरार और शेफ एस कौशिक मास्टर शेफ तमिल जज द्वारा प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में पाल ढाबा चंडीगढ़, विद्या के यम्मी केक, हल्दीराम दिल्ली,

कचौरी वाला दिल्ली 6 और पूरे भारत के कई हॉस्पिटैलिटी कॉलेज और संस्थान शामिल थे, जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। इसमे पांवटा साहिब का नाम भी शुमार हुआ है। गोर हो कि हरलीन कौर पिछले 15 सालों से देहरादून और पांवटा साहिब में बेकरी एंड केक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट केक एंड बेक्स चलाती हैं। उन्होंने अपने मार्गदर्शन में सैकड़ों छात्रों और यहां तक ​​कि 5 सितारा बेकरी शेफ को प्रशिक्षित किया है। उन्होंने 2014 में फ़ूड फ़ूड चैनल पर माह की दाल में शेफ हरपाल सोखी के साथ पहली बार स्क्रीन पर अभिनय किया। तब से वह कभी नहीं रुकी। वह गढ़वाल के शेफ एसोसिएशन और ब्राजील और इटली के फर्स्ट शेफ एसोसिएशन सहित विभिन्न शेफ और होम बेकर एसोसिएशन की आजीवन सदस्य हैं। यहां आपको बता दें कि हरलीन कौर ने टेरो कार्ड रीडर और हीलिंग थेरेपी में भी नाम कमाया है और कई राष्ट्रीय चैनल पर अपनी काबिलियत से जानकारी देती रहती है। 

1- ये है सिरमौर का सबसे स्वच्छ सरकारी विद्यालय।

जिला सिरमौर का स्वच्छता के मामले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नारग सर्वश्रेष्ठ रहा है। डाइट नाहन और उपायुक्त कार्यालय से स्कूलों के निरिक्षण पर गई टीम ने नारग स्कूल को सबसे बेहतर आंका है। दरअसल, जिला सिरमौर के 1462 विद्यालयों में से 11 विद्यालयों को विभिन्न 21 वर्गों के अंतर्गत चुना गया है। जिला परियोजना अधिकारी डाइट नाहन ऋषि पाल शर्मा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया गया  जिसमें से जिला सिरमौर के 45 विद्यालयों को  ऑनलाइन के माध्यम से पात्रता एवं रजिस्ट्रेशन मिला। सिरमौर के 6 विद्यालयों को ओवरऑल कैटेगरी में फाइव स्टार और

फोर स्टार रैंक मिला है। 2 जुलाई 2022 को चयनित विद्यालय मे से अव्वल रहे विद्यालयों की उत्कृष्ट गतिविधियां भी सांझा की जाएगी। इन सभी विद्यालयों में सबसे अधिक अंक लेने वाला विद्यालय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नारग है। जिसने 100% अंक प्राप्त किए हैं।। इस प्रतियोगिता में 14 शिक्षा खंडों में से राजगढ़ , नारग, नाहन , सुरला, माजरा, संगडाह और ददाहू उत्कृष्ट रहे हैं। 2 जुलाई 2022 को जिला उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम द्वारा डाइट नाहन में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। 

3- सिरमौर में शुरू हुआ महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम और राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान द्वारा जिला सिरमौर में महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ गत दिवस राजगढ़ विकासखंड के कोट डांगर में किया गया। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने दी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिला सिरमौर में महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण कर 150 महिला उद्यमी तैयार किए जाएंगे। जबकि पूरे प्रदेश में 1000 महिला उद्यमी स्थापित करने का लक्ष्य  सरकार द्वारा रखा गया है। जिसके अर्न्तगत राजगढ़ विकासखंड 25 महिलाएं पंजीकृत हुई है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से महिला सशक्तिकरण लक्ष्य प्राप्त करने की पहल की है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हमारी अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा दे सकती है। महिलाओं में बाजार के अनुकूल कौशल विकसित करने और

उद्यमिता के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देना आवश्यक है। जिला समन्वयक मोनिका ठाकुर ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिला के सभी विकास खंडों में महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होने बताया कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा जिला की ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम तैयार किया है, जिसका उद्देश्य महिला उद्यमियों के रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए ग्रामीण महिलाओं के बीच उद्यमशीलता मूल्यों, दृष्टिकोण और प्रेरणा को विकसित करना है। जिसके लिए जिला सिरमौर में पंजीकृत महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण कर उन्हें उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

4- नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ बयानों के लिए लगी मंत्रियों की ड्यूटी: विनय

हिमाचल में कांग्रेस व भाजपा नेताओं में जुबानी जंग लगातार जारी है। अब हिमाचल कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष व रेणुका से विधायक विनय कुमार नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के समर्थन में उतरते हुए भाजपा पर जुबानी हमला बोला है। रेणुका जी में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि हिमाचल में इन दिनों नेता प्रतिपक्ष की लोकप्रियता से घबराई भाजपा ने अपने मंत्रियों की डयूटी नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ बयान देने में लगाई हुई है। आए दिन सरकार के मंत्री

अनाप-शनाप बयान बाजी नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कर रहे है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर बयान देने वाले वन मंत्री राकेश पठानिया पर निशाना साधते हुए विनय कुमार ने कहा कि अग्निहोत्री का कटाव करने की बात करने वाले वन मंत्री प्रदेश में बेलगाम हो रहे वन कटान पर ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। विनय कुमार ने कहा कि अपने विभागों पर ध्यान देने की बजाय मंत्री राजनीतिक बयानों में व्यस्त है क्योंकि अब उन्हें अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भाजपा को अब अपनी सत्ता हाथ से जाती दिखाई दे रही है। कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के साथ पूरी कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है ऐसे में भाजपा उन्हें हल्के में ना लें।

5- गृह कर जमा करवाओ 10 फीसदी छूट पाओ: नप

जिला सिरमौर की नाहन नगर परिषद ने जनता को गृह कर एकमुश्त जमा करवाने पर दस फीसदी की छूट देने का निर्णय लिया है। हालांकि यह छूट सिर्फ एक माह तक रहेगी। मंगलवार को नगर परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। नगर परिषद नाहन में दर्जनों लोगों पर एक करोड़ रुपये का गृहकर लंबित है। 40 के करीब ऐसे लोग हैं जिन पर गृहकर एक-एक लाख रुपये की राशि से अधिक है। इनमें कई लोगों ने 2001 से इस राशि को जमा नहीं किया है। इसको लेकर नगर परिषद ने ऐसे लोगों को एक माह के भीतर

कर राशि जमा कराने पर ये छूट दी है। नप अध्यक्षा श्यामा पुंडीर की अध्यक्षता में हुई हाउस की बैठक में शहर में किए जाने वाले कार्यों और सौंदर्यीकरण को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान कई प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में शहर के रानीताल के रखरखाव का जिम्मा एक साल के लिए डेढ़ लाख रुपये में ठेके पर सौंपा गया। यदि संबंधित ठेकेदार का कार्य संतोषजनक पाया गया तो ठेके को तीन साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। बैठक में शहर के विभिन्न वार्डों में सीसीटीवी लगाने के लिए विचार-विमर्श किया गया। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय तोमर ने बताया कि हाउस की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि लंबित हाउस टैक्स जमा कराने पर ऐसे लोगों को 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह छूट केवल एक महीने के लिए ही दी गई है। लिहाजा, संबंधित लोग जल्द से जल्द अपना लंबित हाउस टैक्स जमा करवाएं। कार्यकारी

अधिकारी ने बताया कि शहर में सीसीटीवी लगाने के लिए भी नगर परिषद के पास एक आवेदन आया है, जिसमें फडिंग के लिए सरकार को लिखा जाएगा ताकि शहर में आपराधिक गतिविधियों के साथ-साथ खुले में कूड़ा डालने वाले लोगों पर नजर रखकर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। उन्होंने बताया कि शहर की सड़कों का रखरखाव किया जाएगा। इसके अलावा विधायक प्राथमिकता के तहत 25 लाख रुपये की राशि से भी विकास कार्य किए जाएंगे, जिसके तहत विभिन्न कार्य किए जाएंगे। कई कार्यों के टेंडर लगाए जा चुके हैं। इस मौके पर नगर परिषद के उपाध्यक्ष अविनाश गुप्ता सहित भाजपा और कांग्रेस समर्थित पार्षद और अधिकारी मौजूद रहे।

(हिमाचल)

1- विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के शिक्षकों को दिया जाएगा लंबित यूजीसी पे स्केल: मुख्यमंत्री 

हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के शिक्षकों को लंबित यूजीसी पे स्केल दिया जाएगा। यह एलान मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के कैंपस का लोकार्पण करने के बाद देवसदन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया। सीएम ने कहा कि एक महीने में संशोधित यूजीसी पे स्केल को लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षक लंबे समय से यूजीसी पे स्केल की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक तंगी में जरूर है, लेकिन जिसका जो हक है वो उसे मिलेगा। आज प्रदेश में सात लाख लोगों को पेंशन दी जा रही है। वर्तमान सरकार हर गरीब आदमी की मदद की कोशिश की जा रही है। आयुष्मान भारत योजना में पांच लाख तक का बीमा कवर हिमाचल सरकार दे रही है। गृहिणी योजना के तहत 3.31 लाख गैस चूल्हे दिए गए हैं।  सीएम ने मंडी में

सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की भी घोषणा की। गोर हो कि यूजीसी पे स्केल लागू करने में हो रही देरी से उखड़े शिक्षकों ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में मंगलवार, जबकि कॉलेजों के शिक्षक पांच जुलाई से पूर्ण शिक्षा बंद का एलान किया था। संयुक्त संघर्ष समिति की कार्यकारिणी का कहना था कि यूजीसी पे स्केल लागू करने के फैसले को सरकार कमेटियों का गठन करने की बात कहकर टाल रही है। पंजाब सरकार 25 जून को यूजीसी पे स्केल लागू करने की घोषणा कर चुकी थी। समिति शिक्षकों को 1 जनवरी, 2016 से यूजीसी पे स्केल का लाभ देने की मांग कर रही थी। प्रदेश में विश्वविद्यालयों के 1,000 व कॉलेजों के करीब 2,000 शिक्षकों को यूजीसी पे स्केल का लाभ मिलेगा।
इससे पहले सीएम ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी का विधिवत शुभारंभ किया। मंडी में प्रदेश का दूसरा राज्य विवि खुलने से पांच जिलों के हजारों विद्यार्थियों को लाभ होगा। अभी ये विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से संबंद्ध कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे थे। अब मंडी में नया विश्वविद्यालय खुलने से इनके समय और धन की बचत के साथ उन्हें अब छोटे-छोटे काम के लिए शिमला नहीं जाना पड़ेगा। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के अधीन मंडी समेत पांच जिलों के 137 कॉलेज आएंगे। इनमें मंडी, कांगड़ा, चंबा, लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिले के कॉलेज शामिल हैं।

2- हिमाचल में सोंच समझकर कांग्रेस को टिकट देने की जरूरत: विक्रमादित्य

महाराष्ट्र में चल रहे सियासी ड्रामे के बीच हिमाचल कांग्रेस के युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल में भी कांग्रेस को सावधान रहने की जरूरत है और सोंच समझ कर टिकट देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को गिराने और अपनी सरकार बनाने के लिए भाजपा ये पैंतरा पूरे देश में चला रही है, इसलिए हिमाचल में भी सावधान रहने की जरूरत है।

उधर, मंडी दौरे के दौरान प्रदेश सह प्रभारी एवं पंजाब के पूर्व मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली ने सुंदरनगर में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि हिमाचल प्रदेश में चुनावों में जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस पार्टी में एकजुटता और अनुशासन होना बेहद आवश्यक है। देश में वोट बैंक और नेताओं की कुर्सियों के लिए शुरू हुई मुफ्त की राजनीति से देश और प्रदेशों का भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब चुनावों में पार्टी में एकजुटता और अनुशासन को लेकर कमियां रही हैं. लेकिन हिमाचल के विधानसभा चुनाव में यह गलती दोहराई नहीं जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से एकजुट है और अनुशासन के साथ आगे बढ़ रही है। इसी ध्येय के साथ कांग्रेस लोगों के बीच जाकर उन्हें केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों से अवगत करवाया जा रहा है। गुरकीरत सिंह कोटली ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में वोट बैंक और नेताओं की कुर्सियों के लिए शुरू हुई मुफ्त की राजनीति से देश और प्रदेशों का भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि अब लोगों को भी समझ आ चुकी है और मुफ्त की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। मात्र 3 महीने में ही पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार फेल साबित हो गई है। कोटली ने कहा कि उपचुनावों में आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सामने आ चुका है, जिस कारण 3 महीने में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. अब पंजाब में लोगों द्वारा आम आदमी पार्टी को रिजेक्ट कर दिया गया है और हिमाचल प्रदेश में इनका कोई भी वजूद नहीं है।

3- कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने 50 विभिन्न पोस्ट कोड के लिए बढ़ाई आवेदन की तारीख। 

हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने 50 विभिन्न पोस्ट कोड के लिए आवेदन की तारीख सात जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पूर्व चयन आयोग ने अभ्यर्थियों से 30 जून तक आवेदन मांगे थे। तकनीकी खामियों के चलते कई विद्यार्थियों को ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा करवाने में परेशानी आ रही थी। इस पर आयोग ने आवेदन की तिथि को सात जुलाई तक बढ़ाया है। आयोग ने विभिन्न विभागों में खाली 1,508 पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन की डाउनलोडिड प्रति और सभी आवश्यक प्रमाणपत्र मूल्यांकन परीक्षा के दौरान प्रस्तुत करने होंगे। 18 से 45 आयु वर्ग के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्ग को पांच वर्ष तक की छूट का प्रावधान है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 360 शुल्क निर्धारित है। जबकि सामान्य श्रेणी बीपीएल, दिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित और पूर्व सैनिकों के आश्रितों, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 120 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं महिला अभ्यर्थियों और पूर्व सैनिकों के लिए कोई शुल्क नहीं है। शुल्क क्रेडिट और डेबिट कार्ड तथा नेटबैंकिंग से जमा करवा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के सचिव डॉ. जितेंद्र कंवर ने कहा कि 50 विभिन्न पोस्ट कोड के लिए आवेदन की तारीख एक हफ्ता और बढ़ा दी है। इच्छुक अभ्यर्थी सात जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इससे पूर्व चयन आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से 30 जून तक आवेदन मांगे थे।

4- पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 55 चिकित्सा अधिकारियों की विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में तैनाती। 

हिमाचल प्रदेश सरकार ने आईजीएमसी शिमला व टांडा मेडिकल कॉलेज से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 55 चिकित्सा अधिकारियों (जीडीओ) की विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में तैनाती के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा 43 चिकित्सा अधिकारियों (सामान्य विंग) को पदोन्नत कर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (बीएमओ) बनाया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। आईजीएमसी शिमला से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 27 और टांडा मेडिकल कॉलेज से 28 चिकित्सा अधिकारियों को स्वास्थ्य संस्थानों में तैनाती दी गई है। इन अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर तैनाती के नए स्थान पर ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा गया है। साथ ही इसकी रिपोर्ट विभाग को भेजने को कहा गया है। इसी तरह नए पदोन्नत ब्लॉक मेडिकल ऑफिसरों को 15600-39100 के पे बैंड के साथ 7600 ग्रेड पे व नियमों के तहत संशोधित एनपीए का लाभ दिया जाएगा। इनके तैनाती आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। हालांकि इनकी पदोन्नति हाईकोर्ट में लंबित विभिन्न याचिकाओं के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। 

5- चार प्रदेश पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादला व तैनाती आदेश जारी।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने चार प्रदेश पुलिस सेवा (एचपीपीएस) के अधिकारियों के तबादला व तैनाती आदेश जारी किए हैं। अतिरिक्त एसपी मंडी राजेश कुमार को अतिरिक्त एसपी चौथी आईआरबीएन जंगलबेरी हमीरपुर तैनात किया गया है। डीएसपी आईआरबीएन जंगलबेरी मनोज

कुमार को एसडीपीओ जवाली कांगड़ा, एसडीपीओ जवाली सिद्धार्थ शर्मा को डीएसपी एचपीएपी जुन्गा शिमला और डीएसपी पहली आईआरबीएन बनगढ़ ऊना देव राज को डीएसपी मुख्यालय मंडी तैनात किया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव रामसुभग सिंह की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। 

6- हिमाचल: जिला परिषद अध्यक्ष को मिलना चाहिए 50 हजार रूपये मासिक मानदेय: चंदेल

हिमाचल प्रदेश में पंचायत सदस्यों के लिए 7000 रुपए, उपप्रधानों के लिए 18,000 रुपए, प्रधानों के लिए 20,000 रुपए, पंचायत समिति सदस्य के लिए 21,000 रुपए, जिला परिषद सदस्यों को 25,000 और जिला परिषद अध्यक्षों के लिए 50 हजार रुपए मासिक मानदेय दिया जाना चाहिए। यह मांग पंचायती राज महासंघ हिमाचल प्रदेश ने पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर से उठाई है। दरअसल, महासंघ ने पंचायती राज प्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाने की मांग उठाई है। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर से मांग रखते हुए महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र सिंह चंदेल, प्रदेश संयोजक बीरबल शर्मा, प्रदेश महामंत्री खूबराम लुहरखरा और एडवोकेट संजीव कुमार व जिला ऊना के अध्यक्ष मेहताब ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज के समस्त चुने हुए प्रतिनिधियों को अच्छा मानदेय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायती राज प्रतिनिधियों को वर्ष 2005 से पैंशन दी जानी चाहिए। प्रत्येक पंचायत प्रतिनिधियों के पहचान पत्र बनाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी विभाग या सचिवालय में विकास कार्य के लिए जाने पर पंचायत प्रतिनिधियों को आम नागरिक की तरह लाइन में खड़ा होना पड़ता है, जिससे समय बर्बाद होता है और विकास कार्यों में देरी होती है। महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पंचायती राज के तहत पंचायतों के अधीन जो राजस्व सरकारी भूमि खाली पड़ी है और जिस भूमि पर पेड़-पौधे न हों, उस भूमि को पंचायतों के

अधीन करने या पंचायतों को लीज पर प्रदान करने स्वीकृति दी जाए। इससे पंचायतें उस भूमि पर दुकानों का निर्माण कर सकेंगी और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार चलाने के लिए किराए पर दे सकती हैं। इससे पंचायतों को आय का साधन प्राप्त होगा और बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध होगा। महासंघ ने कहा है कि मनरेगा में 60-40 की शर्त हटाकर 40-60 की जाए। हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति में यह कार्य 60-40 की शर्त में नहीं हो सकते हैं और मिस्त्री को मनरेगा कार्यों में मजदूरी खर्चा (मस्ट्रोल) में डाला जाए, उसे मैटीरियल में न गिना जाए ताकि उनकी अदायगी समय पर व सही दर से की जानी सुनिश्चित की जा सके। सरकार और अन्य विभागों द्वारा पंचायतों में विकास कार्यों को करवाने के लिए दी गई स्वीकृत राशि को पंचायत के माध्यम से ही खर्च किया जाए और विकास कार्य को पंचायतों के द्वारा ही करवाया जाए और अन्य किसी संस्था को अनापत्ति न दी जाए।

7- परीक्षाओं के परिणाम घोषित न होने पर SFI का रोष। 

एसएफआई ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) में धरना दिया। धरने के माध्यम से एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं के परिणाम घोषित न होने पर रोष व्यक्त किया। एसएफआई ने मांग की है कि जल्द स्नातक व स्नातकोत्तर कोर्सिज के

परीक्षा परिणाम निकाले जाएं ताकि स्नातकोत्तर की प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया जल्द पूरी हो सके। इस दौरान एसएफआई ने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि परीक्षा परिणाम शीघ्र न निकाले गए तो आम विद्यार्थियों को लामबंद करते हुए आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

8- हिमाचल में दो सड़क हादसों में तीन की मौत, एक घायल।

हिमाचल प्रदेश में दो अलग अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई है जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया है। दुर्घटनाएं मंडी जिले में मंगलवार सुबह पेश आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कारवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक पहला हादसा औट ट्रैफिक टनल के अंदर हुआ। हादसे में दो बाइक सवारों की मौत हो गई है। वहीं दूसरा हादसा पनारसा में हुआ, जहां सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में गाड़ी में सोये एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। मृतक की पहचान 60 वर्षीय सुमन कुमार निवासी शाहपुर कांगड़ा के तौर पर हुई है। उधर, चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर औट में बनी टनल में सुबह एक गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार दो लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में नरेश कुमार पुत्र लीलाधर निवासी सरिणी निहरी मंडी और रामपाल पुत्र अनंत राम निवासी बंदला बिलासपुर शामिल है। बताया जा रहा है कि पंजाब से सात लोग एक्सयूवी में सवार होकर यहां घूमने के लिए आए हुए थे। टनल के अंदर गाड़ी अनियंत्रित होकर बाइक से टकरा गई। हादसे के बाद गाड़ी सवार सभी लोग मौके से फरार हो गए। औट थाना पुलिस को जैसे ही हादसे की सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से मंडी सदर थाने को इसकी सूचना दी और भ्यूली पुल पर नाका लगवाया और गाड़ी को कब्जे में लिया। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने हादसे की पुष्टि करते हुए कहा कि मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

9- मौसम अपडेट: अगले 24 घंटे में प्रदेश में मानसून की दस्तक।

हिमाचल प्रदेश में 29 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। वहीं, प्रदेश में लगातार चार दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 29 और 30 जून को भारी बारिश के साथ अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट है। जबकि 1 व 2 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार

सुबह प्रदेश की राजधानी शिमला व कांगड़ा जिले के कई भागों में हल्की बारिश हुई। आज भी कई भागों में भारी बारिश-अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में 13 जून को मानसून हिमाचल पहुंचा था। सामान्य से 13 दिन पहले दक्षिण पश्चिम मानसून ने हिमाचल में दस्तक दी थी। 10 फीसदी कम बारिश के साथ हिमाचल प्रदेश से आठ अक्तूबर 2021 को मानसून विदा हुआ था। बीते वर्ष सामान्य से 14 दिन बाद मानसून की विदाई हुई थी। 

शाम पांच बजे तक का कोविड मीडिया बुलेटिन- 

सूचना एवं जन संपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश बुलेटिन-